बागेश्वर : डीएम आशीष भटगांई ने की बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा। सी श्रेणी वाले विभाग को बी श्रेणी और बी श्रेणी वाले विभाग को ए श्रेणी हासिंल करने और ए श्रेणी वाले विभागों को प्रगति बरकरार रखने के दिए कड़े निर्देश। जिला योजना की समीक्षा में डीएम ने पिछले पांच साल से उद्यान विभाग द्वारा कीवी और पॉलीहाउस से लाभान्वित लाभार्थियों की सूची की तलब।
बुधवार को जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने जिला सेक्टर,राज्य सेक्टर,केन्द्रपोषित एंव बाहृय सहायतित योजना और बीस सूत्रीय कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए डीएम ने सी श्रेणी वाले विभाग को बी श्रेणी और बी श्रेणी वाले विभाग को ए श्रेणी हासिल करने के सख्त निर्देश दिए। तथा ए श्रेणी वाले विभागों को प्रगति बरकरार रखने को कहा। जिला योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अवमुक्त धनराशि के व्यय में तेजी लाने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। तथा जिन योजनाओं के टेंडर नही हुए है उनके जल्द टेंडर आमंत्रित करने को कहा। ताकि जिले के विकास कार्य समयबद्धता से पूरा हो सके।
जिला योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पिछले पांच साल से उद्यान विभाग द्वारा कीवी और पॉलीहाउस से लाभान्वित लाभार्थियों की सूची तलब की। कीवी और पॉलीहाउस के लिए पात्र लाभार्थियों का नियमानुसार चयन औऱ पारदर्शिता के लिए आमजनमानस की जानकारी के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश जिला उद्यान अधिकारी को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यान,कृषि,उद्योग विभाग आजिविका की रीढ़ है,इसलिए लाभार्थीपरक योजनाओं का चयन पारदर्शिता और नियमानुसार ही लाभार्थियों का चयन करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों के बारे में कार्यस्थल पर सिटीजन इन्फॉर्मेशन बोर्ड,साइनेज लगाने के साथ ही गुणवत्ता से कार्य करने के सख्त निर्देश दिए। अब तक जिन निर्माण कार्यों को पूर्ण किया गया है और जो चालू है उनकी पहले और बाद की फोटोग्राफ्स अर्थ एवं संख्या विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विकासपरक योजनाओं के सत्यापन के लिए बीस सूत्रीय टास्क फोर्स में नामित अधिकारियों द्वारा अपेक्षित प्रगति नही लाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को धरातल पर जाकर एक सप्ताह के भीतर योजनाओं का सत्यापन करते हुए रिपोर्ट अर्थ एवं संख्या कार्यालय को उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए है।
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए सम्बंधित अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेते हुए प्राथमिकता से कार्य करना सुनिश्चित करें। जिन घोषणाओं में बजट स्वीकृत हो चुका है,उन्हें शीघ्रता से शुरू किया जाए। साथ ही जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु डीपीआर की आवश्यकता है,उनकी समय से डीपीआर तैयार करते हुए कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।जिलाधिकारी ने विभागों को गतिमान कार्यों में तेजी लाने के साथ ही भौतिक प्रगति रिपोर्ट अर्थ एवं संख्या कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए युवा कल्याण विभाग भूमि चयन के कार्यों में तेजी लाएं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान तक जिले में 139 मुख्यमंत्री घोषणाएं हुई थी। जिसके सापेक्ष 106 घोषणाएं पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारी ने अवशेष घोषणाओं में तेजी से कार्य करने के कड़े निर्देश सम्बंधित विभागों को दिए।
बैठक में एडीएम एनएस नबियाल, सीडीओ आरसी तिवारी,सीएमओ डॉ कुमार आदित्य तिवारी,परियोजना निदेशक शिल्पी पन्त,जिला विकास अधिकारी संगीता आर्या,जिला उद्यान अधिकारी आरके सिंह,जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी दिनेश सिंह रावत,जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार बर्मन,जिला सेवायोजन अधिकारी प्रवीण चंद्र गोस्वामी,जिला पर्यटन अधिकारी पीके गौतम सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
